लघु सचिवालय के सभागार में पानीपत शहर के उद्योगपतियों की बैठक

लघु सचिवालय के सभागार में पानीपत शहर के उद्योगपतियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डॉ0 चन्द्रशेखर खरे ने की। बैठक में पानीपत के हुडा के अधीन औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार किया गया और जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक आर.के.राणा ने इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए  की गई कार्यवाही के बारे में उपायुक्त को अवगत करवाया।

उपायुक्त डॉ0 चन्द्रशेखर खरे ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि पानीपत के औद्योगिक सैक्टर, जिसमें सैक्टर 25 प्रथम व द्वितीय फेस तथा सैक्टर 29 प्रथम व द्वितीय फेस की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सैक्टरों की सडक़े व पीने के पानी तथा रॉ वाटर प्रर्याप्त मात्रा में दिया जाए तथा नहरी पानी की व्यवस्था की जाए ताकि गिरते भू-जल स्तर की समस्या का समाधान किया जा सके।

उन्होंने उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वे भी अधिकारियों का भरपूर सहयोग करें । इस अवसर पर हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान रमेश वर्मा, चैम्बर्स ऑफ कामर्स के प्रधान सरदार प्रीतम सिंह व अन्य उद्योगपतियों ने मांग की कि शहर में अनेक डाई यूनिट अवैध रूप से चलाई जा रही हैं। इस पर प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि काबड़ी और सनौली रोड़ पर सर्वे चल रहा है अब तक 20 अवैध डाई यूनिट चिन्हित की गई है शीघ्र ही उन पर कार्यवाही की जाएगी।

डा0 चन्द्रशेखर खरे ने अधिकारियों को अवगत कराया कि मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से सैक्टर 29 पार्ट 2 की बिजली की क्षमता बढाने के लिए स्वीकृति आ चुकी है और 33केवी के लिए शीघ्र ही जगह निर्धारित कर दी जाएगी इससे बिजली की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके साथ-साथ उपायुक्त ने बिजली विभाग के एक्शीएन धर्मसिंह सुहाग को सैक्टर 29 में अगले 25 दिनों तक 16एमवीए का ट्रांसफार्मर रखने की हिदायत दी और कहा कि इसे गम्भीरता से लें।

उद्योगपतियों ने अवैध मीट की दुकानों पर की गई कार्यवाही को लेकर उपायुक्त डा0 चन्द्रशेखर खरे व नगर निगम के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया। उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगपतियों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार करें।

उपायुक्त डा0 चन्द्रशेखर खरे ने जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी की बैठक में केशव एक्सपोर्टस रिसालु से सम्बंधित लम्बित क्लीयरेंस को भी अनुमति प्रदान की। इस बैठक से पूर्व कुल 4 केस ऑनलाईन माध्यम से क्लीयरेंस के प्राप्त किए गए थे जिनमें से 2 को मंजूरी प्रदान की गई थी और 1 को रिजैक्ट कर कर दिया गया था तथा एक केस लम्बित होने के कारण इसे इस बैठक में रखा गया था जिसमें सभी पहलुओं पर विचार किया गया और सभी की सहमति से इसे स्वीकृति प्रदान की गई।