50 गांव, जहां अब तक राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री और एसडीएम स्तर से ऊपर का अधिकारी न गया हो, में जाकर प्रवास करेंगे और उन गांवों का विकास करवाएंगे

चण्डीगढ़ इंडिया की दहाड़ ब्यूरो   हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि वे इस स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान राज्य के ऐसे 50 गांव, जहां अब तक राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री और एसडीएम स्तर से ऊपर का अधिकारी न गया हो, में जाकर प्रवास करेंगे और उन गांवों का विकास करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्षों के दौरान उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की है, जिनके क्रियान्वयन के लिए वे अगले तीन माह तक चण्डीगढ़ में रहेंगे।मुख्यमंत्री आज यहां नव वर्ष 2017 के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके कुल 3500 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 1200 घोषणाओं पर या तो क्रियान्वयन किया जा रहा है या कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पहली अवधि में कुल 3500 घोषणाएं की गई थी और दूसरी अवधि के दौरान कुल 2800 घोषणाएं की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में कुल 6300 घोषणाएं की गई, जिनमें से 12 प्रतिशत घोषणाएं अर्थात 900 घोषणाएं व्यवहार्यता योग्य नहीं थी। जबकि वर्तमान सरकार की 1200 घोषणाओं में से केवल 42 घोषणाएं ही व्यवहार्यता योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं को व्यवहार्यता योग्य बनाने के लिए भी लिखा जाएगा।  वर्ष 2017 को मनाने के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 क्रियान्वयन वर्ष, रोजगार और कौशल विकास पर बल देने वाला वर्ष होगा।

चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र केे उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां निदेशक स्तर पर कमेटी बनाकर की जाती हैं और श्रेणी ए, बी और सी की भर्तियांं हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती हैं।सहकारी बैंक को कैशलेस और ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक को आगामी 31 जनवरी, 2017 तक कैशलेस व ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व रिकार्ड को रखने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है और इसे डिजिटल किया जा रहा है।पिछली सरकार द्वारा खर्च की गई राशि की तुलना वर्तमान सरकार से करने के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के 25 हजार करोड़ रुपये की राशि उदय योजना में लगाई है इसलिए कर्ज की राशि 1, 15,000 करोड़ रुपये हुई है, लेकिन इसमें 3 प्रतिशत की सीमा है, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता और इस कर्ज की राशि को साल दर साल के अनुसार समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऋण लेने के लिए अच्छी स्थिति में है और ऋण देने वाली एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती हैं, इसलिए हरियाणा आज अच्छी स्थिति में है।   भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाजार भाव से ज्यादा पैसा देकर, ग्राम पंचायत से भूमि लेकर व अधिग्रहण करके भूमि परियोजनाओं के लिए लेगी।