हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त
चण्डीगढ़ इंडिया की दहाड़ ब्यूरो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के तहत हरियाणा गर्वनैंस रिफोर्म अथॉरिटी का गठन किया गया है और प्राधिकरण के अध्यक्ष डा० प्रमोद कुमार को भी नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण हर महीने सुशासन से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट की सिफारिशों को अध्ययन करके ही क्रियान्वित करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज यहां नव वर्ष 2017 के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए और अब पंचायती राज संस्थाओं एवंं स्थानीय निकाय जैसे सरकारी विभागों के प्रशासनिक कार्यों में अडï़चन उत्पन्न करने वाले नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए हरियाणा गर्वनैंस रिफोर्म अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष इंस्टिच्यूट फॉर डेवेलपमेंट एंड कॉम्यूनिकेशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार होंगे। राज्य सरकर के विभाग इस प्राधिकरण को अपने नियमों के सरलीकरण के लिए सुझाव व प्रस्ताव दे सकेंगे। यह प्राधिकरण एक मुश्त रिपोर्ट नहीं देगा, बल्कि हर महीने रिपोर्ट देगा, जिस पर विचार करके सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टïाचार के विरूद्घ सरकार की जीरो टालरेंस की प्रतिबद्घता को दरहराते हुए कहा कि निचले स्तर पर भी भ्रष्टïाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक एवं प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और प्रशासन एवं जनता के बीच अंतर को पाटने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय करनाल में है, जबकि करनाल के ही राजस्व आयुक्त का कार्यालय रोहतक में है। इससे लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने राजस्व मंडल का पुनर्गठन करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि चार मण्डलों को अब बढाकर 6 मण्डल किए गये हैं, जिनमें दो नये मण्डल करनाल और फरीदाबाद शामिल हैं। करनाल मण्डल में करनाल, पानीपत और कैथल जिला होंगे, जबकि फरीदाबाद मण्डल में नूंह, पलवल और फरीदाबाद होंगे। अम्बाला मण्डल में अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला और कुरुक्षेत्र जिला होंगे, गुरुग्राम मण्डल में गुरुग्राम, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी जिले होंगे। इसी प्रकार हिसार मण्डल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद होंग, जबकि रोहतक मण्डल में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी होंगे।
उन्होंने कहा कि पुलिस रेंज को भी चार से बढ़ाकर पांच किया गया है। अम्बाला पुलिस रेंंज में अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र होंगे। करनाल पुलिस रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल होंगे। हिसार रेंज में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और हांसी पुलिस जिला होंगे। इसी प्रकार, रोहतक रेंज में रोहतक, झज्जर, सोनीपत और चरखी दादरी होंगे। उन्होंने बताया कि साउथ रेंज में रेवाड़ी, पलवल, महेन्द्रगढ़ और नूृंह जिला होंगे। वहीं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला पुलिस कमीशनरी होंगी।
वर्तमान पद्घति को बदलने का अन्य उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा हजारों भर्तियां केवल मैरिट के आधार पर की जिससे भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टïाचार की दशकों पुरानी विरासत का अंत हुआ। उन्होंने कहा कि अध्यापक स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन व्यवस्था परिवर्तन का एक अन्य प्रमाण है। अब, न तो कोई अध्यापक तबादले के लिये किसी के दरवाजे पर जाता है और न ही कोई व्यक्ति किसी सांसद, विधायक, मंत्री, अधिकारी को तबादले की पर्ची पकड़ाता है। यह स्थानांतरण नीति ऑन लाइन है और स्कूल शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस नीति की अध्यापकों और अभिभावकों ने व्यापक सराहना की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को सक्षम एवं जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और जहां कहीं व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत महसूस की गई है वहां सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के समक्ष आ रही दिक्कतों को समझने और उनका मौके पर ही समाधान करने के लिए उन्होंने स्वयं प्रदेश के सभी 90 विधान हल्कों को दौरा किया। अत: प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनसाधारण को समयबद्ध, पारदर्शी ढंग से और बिना किसी कठिनाई के सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर ई-सेवाएं शुरू की हैं। प्रदेश के 131 ई-दिशा केन्द्रों तथा 3,616 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 21 विभागों की 117 ई-सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बहरहाल, 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस पर 6 विभागों की 53 ई-सेवाएं शुरू की गई हैं। इनके शुरू हो जाने से प्रदेश में 23 विभागों से सम्बंधित कुल 170 ई-सेवाएं प्रदेश के लोगों को मिल रही हैं। प्रदेश के 100 गांवों में वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इस तंत्र का और विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत 25 दिसम्बर, 2016 को सुशासन दिवस के अवसर पर सामान्य सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 जन सेवा के पांच साल के कार्यकाल के बीच का वर्ष है। इसलिए यह राज्य सरकार के लिए विशेष महत्व रखता है। सौभाग्य से यह प्रदेश का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। सरकार ने प्रदेश के नवनिर्माण और लोगों के उत्थान के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा कि यह तीसरा वर्ष इन योजनाओं को धरातल पर उतारने व मूर्त रूप देने का है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे प्रदेश को विकास के हर क्षेत्र में नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देंगे।
इस अवसर पर सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की मंत्री कविता जैन, मुख्य सचिव डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्अमित आर्य, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खण्डेलवाल, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक समीर पाल सरो भी उपस्थित थे।
